नवीन शासन निर्णय

 खुल्या ,मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

1. खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता तसेच मागास प्रवर्गातील सर्व महिलांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. 

2. खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता आपल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांकरिता नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. 

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

1. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती साठी चार टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय. 

2. केंद्र शासनाच्या 17 मे 2022 च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड ते गट अ च्या निम्रस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल. 

3. या संवर्गात सरळसेवेने नियुक्तीचे प्रमाण 75 टक्के पेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगाना पदोन्नती आरक्षण राहील.